नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट शनिवार और रविवार को किशोर न्याय अधिनियम-2025 के लागू होने की समीक्षा करने और अगले दशक में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनौतियों और प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित करेगा। इसका आयोजन यूनिसेफ के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में होने वाले इस परामर्श बैठक का उद्घाटन देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत करेंगे।

बैठक में कानून के कार्यान्वयन पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और बाल अधिकार विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। वे कानून को लागू करने में हुई प्रगति और बच्चों के लिए न्य...