लखनऊ, दिसम्बर 4 -- काश्तकारों को किसान पहचान पत्र से ही अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने नए वर्ष से इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए गांव-गांव अभियान चलाकर किसान पहचान पत्र बनाने का काम पूरा किया जाएगा। एग्रीस्टैक योजना से किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे हैं, ताकि वे किसान पहचान पत्र जल्द बनवा लें। प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 2.48 करोड़ है। अधिक संख्या को देखते हुए कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग के कर्मियों को भी इस काम में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों विभागों की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर कैंप लगाकर किसान पहचान पत्र बनाएंगी। पहले चरण में पीएम सम्मान निधि पाने वाले 2.48 करोड़ किसानों का पहचान पत्र बनाया जाएगा, क्योंकि...