नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जो संवैधानिक अधिकारी (जज सहित) पद से हटाए जाने से बचने के लिए इस्तीफा देते हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति के फायदे और अन्य लाभ न दिए जाएं। हाल ही में नकदी प्रकरण में फंसे जस्टिस वर्मा ने भी कार्रवाई से बचने के लिए पद से इस्तीफ दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने प्रतीक वीरा की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो संवैधानिक अधिकारी इस्तीफा देते हैं चाहे वह पद से हटाने की कार्रवाई या अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई से बचने के लिए हो उन्हें उस संवैधानिक पद से जुड़े फायदे और अन्य सभी संबंधित सुविधाएं नहीं मिलनी...