कोलकाता, अगस्त 25 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन दुर्गा पूजा समितियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है जिन्होंने पिछले साल अदालत के आदेश के बावजूद खर्चे से जुड़ा प्रमाणपत्र जमा नहीं किया था। जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस स्मिता दास डे की पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसी समितियों को इस साल भी नया अनुदान दिया जा रहा है? इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी जहां राज्य को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि कि पूजा आयोजकों को पहले ही खर्चे से जुड़ा प्रमाणपत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि सरकार से मिले धन का उपयोग कैसे किया गया। HC ने पूछा, "कितनी समितियों ने प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किए हैं? इसके बावजूद क्या उन्हें अभी भी धनराशि मिल रही है?" इस दौरान महाधिवक्...