रांची, जनवरी 29 -- रांची। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा झारखंड ने यूजीसी द्वारा जारी समता अधिनियम 2026 के प्रावधानों में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने गुरुवार को हरमू स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि ये प्रावधान अस्पष्ट हैं। ओबीसी समुदाय के साथ महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को न्याय दिलाने में पूरी तरह अक्षम साबित होंगे। उन्होंने मांग की कि इन प्रावधानों को स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाया जाए, भेदभाव के मापदंड परिभाषित किए जाएं तथा यह स्पष्ट हो कि कौन सा व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। प्रेस वार्ता में विद्याधर प्रसाद, रामलखन साहू, रामावतार कश्यप, कमलेश चौधरी और रामदयाल आदि उपस्थित थे।

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