रांची, जुलाई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड में संचालित ओपन जेल की व्यवस्था, कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा व निगरानी को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से जुड़े इस स्वत: संज्ञान मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार को 20 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सुनवाई में सरकार द्वारा बताया गया कि ओपन जेलों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है।

समिति का गठन इस पर कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 20 जुलाई तक कमेटी गठन के बाद अब तक की गई कार्रवाई, ओपन जेलों में उपलब्ध सुविधाओं और सुधार संबंधी प्रयासों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।

सुप्रीम कोर्...