लखनऊ, मार्च 10 -- राज्य सरकार ने प्रदेश के 18,982 डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति से जुड़े 545 मामलों में बड़ी राहत देते हुए एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इस योजना में तीन माह तक आवेदन लिए जाएंगे और तीन माह में ही इसका निस्तारण होगा। सभी डिफॉल्टरों को ईमेल, एसएमएस और पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के डिफॉल्टरों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2026 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया धनराशि की वसूली करना और डिफॉल्टर आवंटियों को राहत देना है। वित्त मंत्री सुरेश क...