रांची, सितम्बर 10 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अधिकारी आवेदक से म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कह सकते हैं, यह बिहार टेनेंट्स होल्डिंग्स (मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स) एक्ट, 1973 की धारा 11 का उल्लंघन नहीं है। अदालत ने कहा कि कानून में ऑनलाइन आवेदन का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के बावजूद वर्तमान डिजिटल व्यवस्था में आवेदन की प्रक्रिया को केवल ऑफलाइन आवेदन तक सीमित नहीं किया जा सकता। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर निवासी मदन मोहन प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश सुनाया।

म्यूटेशन के लिए आवेदन प्रार्थी ने मानगो के वार्ड नंबर 10 स्थित खाता नंबर 427, प्लॉट नंबर 2160 और 0.02.40 हेक्टेयर जमीन का म्यूटेशन अपने नाम करन...