नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के अनिवार्य रोटेशन करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में आता है और अदालतें इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकतीं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 के सेक्शन 9(1)(सी) को बरकरार रखा गया था। यह कानून उन इलाकों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने का प्रावधान करता है, जहां एससी-एसटी आबादी का अनुपात तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। यह भी पढ़ें- संसद-विधानसभाओं में एससी...