नई दिल्ली, जुलाई 12 -- नई दिल्ली। पुनर्चक्रण उद्योग ने सरकार से एल्युमिनियम कबाड़ यानी स्क्रैप पर लगने वाले 2.5 प्रतिशत शुल्क को समाप्त करने की मांग की है। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) ने कहा कि शुल्क हटाने से पुनर्चक्रण और एल्युमिनियम आधारित विनिर्माण उद्योग की लागत कम करने में मदद मिलेगी तथा वे वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। एमआरएआई ने कहा है कि औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए देश आयातित एल्युमिनियम स्क्रैप पर निर्भर बना हुआ है। भारत वर्तमान में अपनी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एल्युमिनियम कबाड़ के करीब 80 से 85 प्रतिशत आयात पर निर्भर है।

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