उज्जैन, सितम्बर 9 -- मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में संशोधन करके नगर पालिकाओं या नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया। यही नहीं वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बीएस-1 और बीएस-2 मानकों के अनुरूप वाहनों को जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र के आधार पर रजिस्टर होने वाले नए वाहनों पर वेहिकिल टैक्स में 50 फीसदी की छूट संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई।1. अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष कैबिनेट ने यह तय किया है कि अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। शहरी...