भोपाल, नवम्बर 25 -- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से चुनाव कराने के संबंध में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विधेयक में जनता को सीधे मतदान के जरिए नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने का प्रविधान किया गया है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अविश्वास होने की दशा में निर्वाचित अध्यक्ष को राइट टू रिकाल के तहत हटाया भी जा सकेगा। बता दें कि 1999 से 2014 तक मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव सीधे वोटर्स से कराए जाते थे। मेयर का चुनाव भी वोटर्स द्वारा डायरेक्ट सिस्टम से कराया जाता रहा है। साल 2022 में इन पदों ...