नई दिल्ली, मार्च 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की समाज विज्ञान की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' शीर्षक से पाठ्यक्रम तैयार करने वाले तीन लेखकों को केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा सरकारी पैसे से चलने वाले संस्थानों से दूर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर न सिर्फ एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब बल्कि उच्च कक्षाओं में कानूनी अध्ययन के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि यह किताब के संबंधित चैप्टर को ‌प्रो. मिशेल डैनिनो की अध्यक्षता में टेक्स्टबुक डेवलपमेंट टीम ने...