गाज़ियाबाद, जून 3 -- केंद्र और प्रदेश सरकार, जीडीए और नगर निगम समेत कई विभाग को नोटिस भेजा -एनजीटी ने चार सप्ताह में जवाब मांगा, पूर्व पार्षद की शिकायत पर संज्ञान लियागाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने साईं उपवन के अंदर सड़क निर्माण, मिट्टी भराव और भूमि सुधार का कार्य कराने पर सख्त नाराजगी जताई है। एनजीटी ने केंद्र, प्रदेश सरकार, नगर निगम और जीडीए समेत कई विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। भाजपा के पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी की शिकायत पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है।एनजीटी नेपर्यावरण वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र और प्रदेश सरकार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संभागीय वन ...