जमुई, जुलाई 12 -- जमुई।/ राकेश सिन्हा । सड़क हादसों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का दावा मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही दम तोड़ रहा है। मुंगेर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) में पिछले करीब दो वर्षों से पीठासीन पदाधिकारी के अभाव में न सुनवाई हो रही है, न मुआवजा मिल रहा है। नतीजतन मुंगेर प्रमंडल के सभी छह जिलों के सैकड़ो पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में वर्षों से चक्कर काट रहे हैं।

सड़क हादसों का प्रभाव विडंबना यह है कि जिस प्रमंडल में यह न्यायाधिकरण है इस प्रमंडल के जमुई जिला अंतर्गत झाझा विधानसभा क्षेत्र से दामोदर रावत परिवहन मंत्री हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी नज़रें कब इनायत होती है। हालांकि इस बारे में मंत्री श्री रावत ने कहा कि जल्द ही विभाग के स्तर से न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाएगी ताकि लोगों...