रांची, जुलाई 29 -- खूंटी, संवाददाता। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश महासचिव तपन कुमार घोष के नेतृत्व में राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को ज्ञापन सौंपकर आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की आउटसोर्स नियुक्ति बंद करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने के बजाय संबंधित विद्यालय क्षेत्र के स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों तथा विद्यालय के लिए भूमि दान देने वाले परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और विद्यालयों का समुदाय से जुड़ाव भी मजबूत होगा। यह भी पढ़ें- शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया स्थग...