लखनऊ, जून 3 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर के पुराने वाहनों को बदलने की योजना को मंजूरी दीपरिवहन विभाग का निर्णय प्रदेश में हल्के व्यावसायिक वाहनों पर 1,852.96 करोड़ रुपये बकाया की वसूली न होने पर परिवहन विभाग ने पुराने बकाया पर 35 प्रतिशत की छूट दिए जाने के साथ ही पेनाल्टी में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। यह भी पढ़ें- हाइब्रिड कारों पर मिल सकता है 1.45 लाख रुपये तक का तगड़ा डिस्काउंट, सरकार की गजब पॉलिसीएकमुश्त समाधान योजना में संशोधन कैबिनेट ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 30 जनवरी को जारी अधिसूचना में संशोधन कर यह छूट प्रदान की जाएगी।एकबारीय कर व्यवस्था प्रदेश में इस वर्ष 30 जनवरी से 7.5 टन तक के हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए एकबारीय कर...