नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि स्वतंत्रता के नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से संवारने का वास्तविक अवसर मिल सके। कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी, जो हत्या के मामले में बरी होने के बावजूद 7 साल से अधिक समय तक जेल में रहा था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि गलत तरीके से जेल में डाले जाने के लिए दिया जाने वाला मुआवजा केवल प्रतीकात्मक या नाममात्र नहीं होना चाहिए। यह इतना पर्याप्त होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति फिर से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, अपनी आजीविका सुरक्षित कर सके और गैर-कानूनी तरीके से उसकी आजादी छीने जाने ...