उत्तरकाशी, दिसम्बर 18 -- बर्नीगाड़ उप तहसील की घोषणा को सात वर्ष बीत जाने के बावजूद यह अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाई है। इसका खामियाजा क्षेत्र के 55 राजस्व गांवों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आवश्यक सरकारी कार्यों और दस्तावेजों के लिए ग्रामीणों को लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर बड़कोट तहसील जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरोला विधानसभा क्षेत्र के बर्नीगाड़ में उप तहसील की घोषणा वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा की गई थी, लेकिन यह घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। उप तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 55 राजस्व गांवों के निवासियों को आय, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए बड़कोट तहसील पर निर्भर रहना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधिय...