सोनभद्र, अगस्त 20 -- अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाने वाली नई सोलर, हाइब्रिड तथा एनर्जी स्टोरेज आधारित रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं राज्य विद्युत उत्पादन निगम को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएं। संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा केवल एक व्यावसायिक वस्तु नहीं बल्कि प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का आधार है इसलिए भविष्य की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता में सार्वजनिक क्षेत्र की मजबूत और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं को केवल बिजली उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें बैटरी स्टोरेज और पम्पड स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाना चाहिए। यह भी पढ़ें- Lucknow News: सरकारी क्षेत्र में विकसित हो ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता...