चंद्रशेखर बुडाकोटी, जून 1 -- उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को ग्रीन सेस में मिली छूट जल्द खत्म हो सकती है। परिवहन मुख्यालय ने इसकी संस्तुति करते हुए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। वित्त विभाग भी इसको लेकर सहमति दे चुका है। कैबिनेट बैठक में जल्द ही संशोधित प्रस्ताव लाया जाएगा। मंजूरी के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकेगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, धामी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है। परिवहन विभाग का मानना है कि सीएनजी और हाइब्रिड वाहन पूर्ण रूप से ईवी की श्रेणी में नहीं आते। हाल के वर्षों में इन वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सीएनजी-हाइब्रिड वाहन का मूल उद्देश्य ईंधन बचाना है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी पर ही निर्भर होते हैं। ईवी की हरे रंग की नंबर प्लेट के कारण एए...