देहरादून, मार्च 28 -- बिजली उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि उसके निर्देशों का पालन न करने पर अब सिर्फ जूनियर स्तर के अधिकारी ही नहीं, बल्कि शीर्ष स्तर के अफसर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आयोग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। अब तक बिजली कनेक्शन में देरी या सेवाओं में लापरवाही के मामलों में ऊर्जा निगम पर जुर्माना लगाया जाता था और संबंधित इंजीनियरों को नोटिस जारी किए जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत जवाबदेही सीधे शीर्ष प्रबंधन तक तय की जाएगी। यह भी पढ़ें- PM मोदी से मिले CM धामी, डिफेंस हब समेत इन3 बड़ी मांगों से बदल सकता है उत्तराखंड गाइडलाइन के मुताबिक, ऐसे मामलों में अब उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के एमडी और विभिन्न निदेशकों को सीधे...