देहरादून, जून 3 -- उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए एक नई सरल शस्त्र लाइसेंस नीति लाने पर विचार कर रही है। जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए शस्त्र लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग स्तर पर मंथन चल रहा है और आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव रखा जा सकता है। दरअसल लंबे समय से पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग उठती रही है, इसी वजह से सरकार अब इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इस नई नीति में पूर्व सैनिकों को पुलिस सत्यापन प्रक्रिया से भी बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार अग्निवीर योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर लौटने वाले युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार और पुनर्वास की रूपरेखा पर भी काम कर रही है। साथ ही ...