नई दिल्ली, अगस्त 6 -- उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ईपीएफओ के अलग क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालय स्थापित करने के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राज्य सरकार का कहना है कि यदि ईपीएफओ के क्षेत्रीय और जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित होते हैं तो कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सेवाएं अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। इससे विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को दूर स्थित कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सेवा वितरण व्यवस्था भी अधिक प्रभावी बन...