देहरादून, जून 18 -- उत्तराखंड में सेवारत बेसिक और जूनियर शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का विशेष प्रावधान किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी के लिए पात्र माना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग के टीईटी के लिए मानक बदलने के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।सभी शिक्षकों के लिए टीईटी करना अनिवार्य शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बुधवार को आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जल्द ही टीईटी को लेकर संशोधित और व्यापक आदेश जारी किया जा रहा है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वर्ष में दो बार टीईटी का आयोजन अवश्य रूप से हो। आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। शिक्षा सचिव ने बताया कि सु...