लखनऊ, सितम्बर 10 -- लखनऊ, विशेष संवाददाताहाई कोर्ट के ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या और उनके अनियंत्रित संचालन को लेकर कड़े रुख जताने के बाद परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। परिवहन आयुक्त ने ई-रिक्शा के विरुद्ध कार्रवाई में तकनीकी बाधा को देखते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है।परिवन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-65 में संशोधन कराकर वाहनों की बिक्री व पंजीकरण पर नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकार को दिलाने की सिफारिश की है। अधिनियम में बैट्री से चलने वाले वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट दी गई है। परिवहन विभाग लखनऊ व अन्य बड़े शहरों में तेजी से बढ़ रही ई-रिक्शा की संख्या पर नियंत्रण करने के ठोस उपाय तलाश रहा है। परिवहन आयुक्त ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा ह...