जौनपुर, जून 26 -- मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निबंधन की नई व्यवस्था के तहत ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू करने की घोषणा की गई है, जिसे जल्द शुरू किया जाना है। इसके विरोध में अधिवक्ताओं और वसीकानवीसों ने तहसील परिसर में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री को नामित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय को सौंपा। विरोध स्वरूप अधिवक्ता न्यायिक कार्य से भी विरत रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि शासन की ओर से लागू की जा रही ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया का सीधा असर अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेंडरों और वसीकानवीसों पर पड़ेगा। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने से इन वर्गों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा और रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्री के विरोध में वकीलों ने दिया धरना, प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया ...