वाराणसी, जून 30 -- वाराणसी। विकास प्राधिकरण सहित कई अन्य अधिकृत संस्थाओं में दस्तावेजों के ई-रजिस्ट्रीकरण की नई व्यवस्था के खिलाफ सोमवार को अधिवक्ताओं ने निबंधन विभाग पर तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। अधिवक्ता दिनभर कार्यालय के बाहर बैठे रहे। इससे एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई। उन्होंने व्यवस्था में बदलाव होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बनारस बार अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला और महामंत्री सुधांशु मिश्रा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि अधिवक्ताओं की रोजी-रोटी छीनी जा रही है। ई-रजिस्ट्रीकरण में विकास प्राधिकरण सहित अन्य अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। इस प्रक्रिया में पक्षकारों की उपस्थिति संबंधित संस्था के कार्यालय में आवश्यक होगी। हर संस्था द्वारा एक प्...