हरदोई, जून 12 -- संडीला। ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में शुक्रवार को अधिवक्ता समिति की आपातकालीन बैठक अधिवक्ता भवन में आयोजित की गई। इसमें अधिवक्ताओं, दस्तावेज नवीसों और स्टांप वेंडरों ने भाग लिया। अध्यक्षता अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम खां ने की। संचालन मंत्री नागेंद्र कुमार मिश्रा ने किया। सरकार द्वारा लागू की जा रही ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था का विरोध करते हुए इसे किसी निजी कंपनी को सौंपे जाने के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। वक्ताओं ने कहा कि ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं, दस्तावेज नवीसों और स्टांप वेंडरों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। यह भी पढ़ें- ई-रजिस्ट्रीकरण के विरोध मे...