मुरादाबाद, जून 25 -- रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण और प्रस्तावित ई-पंजीकरण एवं डिजिटल स्टांपिंग व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी से जुड़े अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने रजिस्ट्री कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता, टाइपिस्ट एवं मुंशी वर्ग की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही ग्रामीण एवं अशिक्षित लोगों को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अभिलेखों के डिजिटलीकरण में आने वाली बाधाओं का हवाला देते हुए व्यवस्था को पुनर्विचार करने की मांग की गई। यह भी पढ़ें- पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था ...