रांची, मई 9 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा शनिवार को मिशनरी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। आयोजन निर्मला कॉलेज सभागार में हुआ। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद सह सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी विल्सन शामिल हुए। इस दौरान एफसीआरए बिल 2026, माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिल सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड के सभी जिलों से चर्च के प्रतिनिधि शामिल हुए। जानकारी दी गई कि झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण संस्थानों के लिए संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्य वक्ता ने कहा कि धर्मांतरण कानून जैसे कई कानून वर्तमान में संविधान में मिले अधिकारों के विपरीत बनाए जा रहे है, जिस कारण सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए ...