नई दिल्ली, मार्च 30 -- मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया 5 साल का प्रतिबंध महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया है। यह फैसला अचानक लिया गया, जिससे वित्तीय हलकों में हलचल मच गई। पहले जारी आदेश में बैंक को राज्य सरकार से जुड़े सभी वित्तीय लेन-देन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अगले ही दिन सरकार ने अपना रुख बदल दिया। दरअसल, 27 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कमिश्नर की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत फंड मैनेजमेंट में बैंक ने गंभीर लापरवाही की। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक करीब Rs.1,751 करोड़ की राशि एक विशेष ट्रेजरी हेड में जमा की जानी थी, लेकिन बैंक इस निर्देश का पालन नहीं कर पाया।क्या है डिटेल सरकार का कहना था कि इस चूक की वजह से राज्य को वित्ती...