लखनऊ, जनवरी 8 -- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के मसौदे पर चर्चा के लिये बिजली इंजीनियरों और कर्मचारी संगठनों को वार्ता के लिए 12 जनवरी को दिल्ली बुलाया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि 12 जनवरी की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र सरकार इस बिल को किसी भी तरह पारित कराना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को संसद के बजट सत्र में पारित कराने की कोशिश हुई तो देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि बिजली कर्मियों के एतराज के बिंदुओं पर 12 जनवरी की बैठक में कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और बजट सत्र में इस बिल को पारित कराने की कोशि...