इटावा औरैया, दिसम्बर 29 -- उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने शान द्वारा बनाए गए जीएसटी न्यायिक प्राधिकरण में उद्यमियों व्यापारियों को हर काम का शुल्क चुकाने के बाद ही न्याय मिल सकेगा। इस व्यवस्था का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार बंधु की बैठक में विरोध किया प्रदेश उपाध्यक्ष व शहर अध्यक्ष ओम रतन कश्यप जीएसटी भवन में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक में प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहां की 2017 में जीएसटी का गठन किया गया था आज 8 वर्षों के बाद इस न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया गया जिसके लिए प्रदेश सरकार को धन्यवाद साथ ही इस प्रक्रिया में न्याय प्रक्रिया में हर काम का शुल्क लिए जाने का कड़ा विरोध जताया उन्होंने कहा कि जब पूरा विभाग पेपरलेस है तो ऐसे में किसी भी चीज की नकल के लिए 5 प्रति कॉपी लिए जाना न्याय संगत ...