नई दिल्ली, जुलाई 28 -- सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों के नियमन पर चर्चा के लिए संसदीय समिति ने तीन अगस्त को इंस्टाग्राम समेत प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी। दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप), गूगल, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और स्नैपचैट के प्रतिनिधियों को यह बताने के लिए बुलाया कि वे महिलाओं, बच्चों, किसानों, ग्रामीण लोगों, श्रमिकों और आम जनता की निजता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाते हैं। यह भी पढ़ें- पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट...