उरई, जनवरी 30 -- उरई। आशा एवं संगिनी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने व निर्धारित मानदेय के दायरे में लाने की मांग को लेकर आशाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश बजट में आशा कार्यकत्रियों के मानदेय को शामिल किए जाने की मांग उठाई। शुक्रवार को आल आशा एवं संगिनी कार्यकत्री सेवा समिति संगठन के बैनर तले कार्यकत्रियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संगठन की जिलाध्यक्ष राजकुमारी सिंह ने बताया आशा कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए व निर्धारित मानदेय के दायरे में रखा जाए। दुर्घटना बीमा एवं सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख की आर्थिक सहायता की मांग की। साथ ही आशा कार्यकत्रियों के लिए सीएचसी और पीएचसी स्तर पर आवास आवंटन तथा उनके परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना से जोड़ने क...