पटना, फरवरी 25 -- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों में कार्यरत विभिन्न कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए 42 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश भी जारी कर दिया है। इन कर्मियों का वेतन अगस्त, 2025 से ही लंबित है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस मद में केंद्रांश के रूप में राशि कम मिलने के कारण इनका वेतन लंबित था। इससे कर्मियों को काफी परेशानी का समान करना पड़ रहा था। साथ ही उक्त योजना की मॉनिटरिंग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

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