नई दिल्ली, जनवरी 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए जाने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्य सरकारें कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, शेल्टर और कुत्ता काटने की बढ़ती घटनाओं पर 'हवा-हवाई बातें' कर रही है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आंकड़े, मानव संसाधन और एक स्पष्ट कार्ययोजना के बगैर 'गोलमोल दावे कर रही हैं।' पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि राज्य सरकारें आवारा कुत्तों की नसबंदी की क्षमता बढ़ाने के उसके आदेशों का प्रभावी तरीके से पालन करने के बजाए कहानियां बना रही है। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि 'आदेश के अनुपालन में पेश हलफनाम...