लखनऊ, अक्टूबर 12 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता सूचना का अधिकार कानून की 20वीं वर्षगांठ पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सीपी राय ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार आरटीआई कानून को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने कानून कमजोर करके पीएम केयर फंड जैसे घोटाले किए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने यह अधिकार जनता को दिया था ताकि पारदर्शिता आ सके। अब सरकारें सूचना नहीं देना चाहतीं। वर्ष 2014 के बाद से आरटीआई लगातार कमजोर किया जा रहा है। व्यक्तिगत जानकारी को अनुचित परिभाषित कर दिया गया।

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