नई दिल्ली, जनवरी 26 -- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में अपना नौवां लगातार बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर उम्मीद है कि इसमें जीएसटी ढांचे की तर्कसंगत व्यवस्था की तरह ही सीमा शुल्क व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे और बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बजट में कर्ज और अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात को कम करने का रोडमैप भी सामने आ सकता है, क्योंकि भारत की राजकोषीय प्रबंधन की रणनीति घाटे पर नियंत्रण से हटकर अब कर्ज कम करने पर केंद्रित हो रही है। आम लोगों को पिछले साल आयकर में छूट की सीमा बढ़कर 12 लाख रुपये होने और बाद में जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी राहत मिली थी, इस बार भी वे स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छूट की उम्मीद कर रहे हैं। यहां बजट 2026-27 से जुड़ी प्रमुख...