सोनभद्र, जनवरी 31 -- अनपरा,संवाददाता। आम बजट पर देशभर के बिजली कर्मी और इंजीनियर पैनी नजर बनाए हुए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बैठकें हुई हैं, जिससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि आम बजट में बिजली क्षेत्र के निजीकरण से संबंधित कोई घोषणा की जा सकती है। यदि बजट में बिजली के निजीकरण या इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल से संबंधित कोई भी प्रस्ताव सामने आता है, तो बिजली कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी गंभीर आशंका जतायी है कि आम बजट या बजट सत्र के दौरान बिजली क्षेत्र के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है।

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