नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- जमानत पर रिहा करने के आदेश के बाद भी एक व्यक्ति को करीब डेढ माह तक अवैध हिरासत में रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए यूपी सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और यह बताने को कहा कि व्यक्ति को डेढ़ माह तक लगातार अवैध हिरासत में रखने के लिए मुआवजा क्यों न दिया जाए?' सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी युवक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि यह बेहद परेशान करने वाला है, जमानत मिलने के बाद भी आरोपी सद्दाम अभी भी जेल में है। यह भी पढ़ें- आदेश के बाद भी आरोपी को जेल से नहीं किया रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों न मुआवजा देने का आदेश पीठ ने कहा कि यह जमानत जमानत देने के उसके पहले के आदेश का खुला उल्लंघ...