जमशेदपुर, दिसम्बर 25 -- झारखंड सरकार ने बहुप्रतिक्षित पेसा नियमावली (पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम) को मंजूरी दे दी है। इसमें ग्राम सभाओं को शक्ति और दायित्व दिया गया है। ग्रामसभाओं की सहमति से ही क्षेत्र में खनन, जमीन अधिग्रहण हो सकेगा। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इसको लेकर चल रहे कयासों का दौर खत्म हो गया है। आपके अपने प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने पेसा कानून को लागू किए जाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सरकार ने इसे हरी झंडी देकर प्रदेश के आदिवासियों की रूढ़ि परंपरा को बड़ी सौगात से नवाजा है। बोले जमशेदपुर के माध्यम से हिन्दुस्तान ने पेसा लागू करने में आ रही अड़चनों को लेकर कई सुझाव दिए थे। आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों ने हिन्दुस्तान अखबार के साथ इस लंबित मांग को मुखर तरीके से सरकार के सामने अखबार के माध्यम से...