गोंडा, जनवरी 30 -- गोण्डा, संवाददाता। जिले की पंचायत व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। पंचायत विभाग के अभिलेखों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कराए गए विकास कार्यो का खर्च विवरण अब तक जिले की 64 ग्राम पंचायतों ने शासन को उपलब्ध नहीं कराया है। जबकि नियमानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पंचायतों को निर्धारित समय सीमा में समस्त व्यय विवरण ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जमा करना अनिवार्य होता है। जानकारी के अनुसार इन ग्राम पंचायतों को सड़क, नाली निर्माण, पंचायत भवन मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता अभियान सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए लाखों रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इसके बावजूद कई पंचायतों द्वारा न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही कार्य पूर्णता रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। इससे विकास कार्यो की पारदर्शिता ...