कौशाम्बी, सितम्बर 29 -- आठवें वेतन आयोग के दायरे में एक जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को शामिल करने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने धरना-प्रदर्शन किया। संगठन के लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरुण कुमार को सौंपा। पदाधिकारियों ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद भी पुराने पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण का मुद्दा आयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इससे पेंशनरों में असंतोष है। ज्ञापन में बताया गया कि वित्त विधेयक 2025 में पेंशनरों के बीच तिथि के आधार पर किए गए विभेद को समाप्त कर पुराने पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के दायरे में लाने, वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम सहायता देने और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग...