मधेपुरा, अक्टूबर 2 -- मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। भारत निर्वाचन आयोग ने वैसे राज्यों जहां विशेप गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) समाप्त हो चुका है, वहां प्रारूप-6 के साथ घोपणा-पत्र देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। वैसे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है और वह अपना नाम निर्वाचक सूची में शामिल कराना चाहते हैं, उन्हें अलग से घोषणा-पत्र देने आवश्यकता नहीं है। यह घोषणा पत्र अब सिर्फ उन्हीं राज्यों में लागू रहेगा जहां एसआईआर का काम चल रहा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 29 सितम्बर 2026 को निर्गत निर्देश के आलोक में इस बात को स्पष्ट किया गया है। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: एसआईआर में कटे नाम, छूटे हुए व अन्य लोग बन सकते हैं मतदाता आयोग के निर्देश से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-ज...