भागलपुर, फरवरी 17 -- अररिया, विधि संवाददाता। बैंक ऋणधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के माध्यम से विशेष छूट मिले, इसके लिए स्थानीय ब्रांच मैनेजर, मुख्य प्रबंधक सहित जोनल आफिस के पदाधिकारियों से पूरी बातचीत पूर्व से तय रखें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर बैंकों से जुड़े अत्यधिक ऋणकर्ताओं का मामला सुलह समझौता के आधार पर समाप्त हो सके। यह बातें मंगलवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रांगण में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय के निर्देश पर जिले में कार्यरत सभी बैंक के पदाधिकारियों की बैठक में एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने कही है। मौके पर 14 मार्च 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर जोर दिया गया। एसीजेएम सह डीएलएसए सेक्रेटरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के म...