रांची, नवम्बर 10 -- नितेश ओझा, रांची झारखंड में केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन और पेयजल व्यवस्था की डिजिटल निगरानी के जरिए ग्रामीण जलापूर्ति को सशक्त बनाने के लिए गैर-सरकारी संस्था एवं सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास अर्घ्यम के साथ एमओयू की तैयारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ प्रस्तावित इस एमओयू के तहत तीन वर्षीय कार्यक्रम (दिसंबर 2026 से अक्टूबर 2029) निर्धारित है। नवंबर 2026 में एमओयू के साथ इसकी शुरुआत होगी और कार्यक्रम तीन चरणों में अक्टूबर 2029 तक चलेगा। इसका उद्देश्य राज्य की ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। अर्घ्यम ने अन्य राज्यों (बिहार, कर्नाटक, असम, राजस्थान) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जलापूर्ति की सफल निगरानी की है, जिसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। प्रस्तावित एमओयू से पहले ही अर्घ्यम की...