बस्ती, सितम्बर 5 -- बस्ती, निज संवाददाता। प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की जमीन और भवनों का अब पूरा डिजिटल हिसाब तैयार होगा। निकायों की संपत्तियों को एकीकृत डिजिटल व्यवस्था से जोड़कर उनकी पहचान, निगरानी और उपयोग का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। शासन एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में नगर पालिका और नगर पंचायतों के संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर अर्बन चैलेंजिंग फंड योजना के तहत संपत्तियों का जीएलआईएस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को इसकों लेकर रूपरेखा तय करने के लिए निर्देश दिया है।

नगर निकायों के संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड नगर निकायों के स्वामित्व वाली जमीन और भवनों की जानकारी अब गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीएल...