कानपुर, मार्च 25 -- कानपुर देहात। अधिवक्ता समिति अकबरपुर की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप संपत्ति पंजीकरण में लागू की जा रही तकनीकि समस्याओं को दूर करने की मांग की। आगामी 1 अप्रैल से आईजीआरएस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद मियाद महज एक घंटे तय किए जाने,रजिस्टार को संपत्ति पंजीकरण के लिए असीमित अधिकार देते हुए पंजीकरण से इंकार करने की शक्ति दी गई है। पदाधिकारियों ने पोर्टल पर टोकन व्यवस्था यथावत रखने,नाम सरनेम में भिन्नता को समाप्त करने सहित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंप समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विपिन चंद्र दीक्षित,दिलीप यादव,विजय शंकर पांडेय,अरविंद यादव,मदन मोहन शुक्ल आदि मौजूद रहे।

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